दिल्ली नहीं रूकेगी

दिल्ली की सत्ता पर चौथी बार कब्जा कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस का घोषणा-पत्र सामने आने के बाद पार्टी की नीति और नियत का आकलन करने के लिए मतदाताओं को ठोस आधार मिल गया है. शीला दीक्षित ने कहा कि हम प्रवासियों का दिल्ली में बेहतर जिंदगी जीने के लिए स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में सभी के लिए घर का हमने वादा किया है। शीला दीक्षित ने कहा कि 'दिल्ली नहीं रूकेगी' हमारा स्लोगन है। हम शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर की योजना बना रहे हैं। दिल्ली की जीडीपी देश में सबसे अधिक है और इसे हम दोगुना करने की सोच रखते हैं। आप पार्टी के चुनौतियों को देखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग उस पार्टी को वोट देंगे जिसके पास अनुभव है और जिसने पिछले एक दशक से ज्यादा विकास का काम शहर के लिए किया है।
कांग्रेस ने सत्ता में वापसी पर कॉलेजों  में सीटों में 3० प्रतिशत बढोत्तरी, पांच मेडिकल कॉलेजों वाला स्वास्थ्य शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा बुधवार को अपने चुनावी घोषणापत्र में किया। घोषणापत्र में दिल्ली को देश की ज्ञान राजधानी बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सांध्यकालीन कॉलेजों की संख्या में 3० प्रतिशत सीटों की वृद्धि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से सिफारिश की जायेगी। उच्च शिक्षा के लिए देश भर में पढ़ रहे राजधानी के छात्रों को बैंकों के शैक्षिक ऋण पर ब्याज में छूट तथा अन्य आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए एक उच्चतर शिक्षा न्यास की स्थापना की जायेगी। रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष करीब 2० हजार लोगों के प्रशिक्षण देने के वास्ते सिंगापुर के सहयोग से अनुकूल, सुविधाजनक वातावरण में विश्व स्तरीय कौशल केंद्र का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बहुनिकाय व्यवस्था की वजह से आर ही दिक्कतों को देखते हुए अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे सभी अधिकार दिल्ली सरकार को भी देने की मांग की जायेगी।
भागीदारी पहल का विस्तार कर उसे मजबूत बनाया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद परिवार के आधार पर अंत्योदय और प्राथमिकता सूची के परिवारों को सस्ती दालें और खाद्य तेल मुहैया कराये जायेंगे। पीडीएस की सभी ढाई हजार दुकानों में आधुनिक बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की जायेगी। स्मार्ट कार्डों के जरिये परिचालन के लिए मदर डेयरी के ढांचे पर राशन की दुकानों में बिक्री मशीन लगाई जायेगी। लाडली योजना का लाभ कॉलेज जाने वाली छात्रों को देने जिसके तहत पेशेवर स्नातक स्तरीय कालेजों और विशेष प्रशिक्ष में पंजीकरण एवं प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 5० हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जायेगी। कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए पालनाघरों की स्थापना, बच्चों के खिलाफ अपराधों के निपटारे के लिए विशेष बाल अनुकूल न्यायालय योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए अधिक से अधिक आवासों, हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 2० महिला शौचालय बनाने का वादा किया गया है।  कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा देते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण, सरकारी कर्मचारियों के अलावा आटो रिकशा चालकों जैसे उन लोगों को भी महिलाओं की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिनका आम जनता से आये दिन वास्ता पडता है। पुलिस व्यवस्था में सुधार पर जोर के साथ ही महिला बल की संख्या बढाई जायेगी। सत्ता में आने पर कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों की आंखों की जांच, चश्मा, घूमने के लिए छडी, वाकर और बैसाखियों आदि जैसे सहायक उपकरणों की खरीद पर छूट देने का वादा किया है । दस से अधिक वृद्धाश्रमों, दृष्टिहीन कॉलेज छात्राओं के लिए तिमारपुर में और छात्रों के वास्ते किंग्सवे कैंप में विशेष छात्रावासों का निर्माण, मानसिक स्तर पर निशक्त व्यकि्तयों के लिए नरेला में 1००० लोगों के रहने के लिए भवन बनाया जायेगा । विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि तथा दुखी और असहाय व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति बनाई जायेगी। घोषणापत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और पढाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए 18०० रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जायेगी। पेशेवर, तकनीकी, वोकेशनल, कौशल विकास पाठय़क्रमों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं के लिए आसान किस्तों पर ऋण और द्वारका में हज भवन खोलने का वादा भी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर देते हुए घोषणापत्र में सभी निजी स्कूलों को दूसरी पाली चलाने के विकल्प की अनुमति दी जायेगी। उसी के अनुसार पहले तीन वषरे में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक सीट उपलव्ध होंगी । डेढ सौ नये सरकारी स्कूल खोलने के साथ-साथ निकट भविष्य में शिक्षकों के 1० हजार नये पदों का सृजन किया जायेगा। हर स्कूल में योग शिक्षा, खेल सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। खिलाडियों की पुरस्कार राशि में बढोतरी का वादा भी किया गया है।