Tuesday, 9 June 2015

क्या दिल्ली पुलिस नजीर बनेगी ?


दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को धोखाधड़ी और जालसाजी से कानून की डिग्री हासिल करने के आरोपों के तहत  गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के तत्काल बाद सत्तारूढ आप ने केंद्र पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। त्रिनगर से विधायक और पहली बार मंत्री बने 49 वर्षीय तोमर को ऐसे समय पर गिरफ्तार किया गया है जब शहर की सरकार में शक्तियों को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच पहले ही तनातनी चल रही है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता को उनके घर से गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए वसंत विहार पुलिस थाना ले जाया गया। तोमर का दावा है कि उन्होंने बिहार के एक विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि यह डिग्री फर्जी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें कथित फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार किया गया है।
मौजूदा वक्त में लोकसभा में 543 में से 185 सांसद ऐसे हैं, जिनपर भ्रष्टाचार के या आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी जनता की नुमाइन्दगी करने वाले 34 फीसदी सांसद दागी हैं। इसी तरह राज्यसभा में 232 में से 40 सांसद ऐसे है जिनपर आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है। यानी जिन राज्यों में सांसदों के खिलाफ जहां जहां मामले चल रहे हैं, वहां वहां पुलिस तेजी से कार्रवाई कर संसद को पाक साफ बनाने की दिशा में बढ़ सकती है । नेशनल इलेक्शन वाच की रिपोर्ट के मुताबिक समूचे देश में तो कुल 4032 विधायकों में 1258 विधायक दागी हैं। यानी जिस देश में 36 फीसदी विधायक दागी हैं, उस देश में अब हर राज्य की पुलिस को दिल्ली पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई तो शुरु कर ही देनी चाहिये। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस मिथ को भी तोड़ दिया कि किसी मंत्री की गिरफ्तारी/हिरासत के साथ संबंधित सरकार और स्पीकर/सभापति को सूचना भेजी जाए। हालाकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यह भी बताती है कि आपराधिक मामलों में विधायकों-सासंदों की गिरफ्तारी पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी किसी को कोई जानकारी पहले से देने की कोई जरुरत नहीं है ।
दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी देश में ऐसी पहली गिरफ्तारी नहीं है जो किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे मंत्री और नेता रहे हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है या उन्हें गिरफ्तारी की वजह से तत्काल इस्तीफा देना पड़ा है। मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी ने 5 जुलाई 2013 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया जब उनका एक अश्लील सीडी अचानक प्रकट हो गया। उन्हें 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए थे। फिलहाल वे जमानत पर हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा, तकनीकी और जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को राज्य की एसटीएफ ने व्यापमं घोटाले के सिलसिले में 15 जून 2014 को गिरफ्तार कर लिया। 16 जून 2014 को शर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में हैं। मायावती सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को सीबीआई ने 3 मार्च 2012 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 5000 करोड़ के राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन घोटाले में शामिल होने का आरोप था। कुशवाहा फिलहाल जेल में हैं। 27 सितंबर 2014 को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एक विशेष अदालत ने जे जयललिता को जेल भेज दिया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। जयललिया को पहली बार 1996 में जेल भेजा गया था जब उन पर रंगीन टीवी खरीद में घोटाले का आरोप लगा था।
3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई जिस वजह से तत्काल लोकसभा की उनकी सदस्यता रद हो गई और अगले 11 साल तक वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए। वे सबसे पहले 1997 में इसी मामले में जेल गए थे जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। फिलहाल लालू जमानत पर हैं। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को सीबीआई ने 2 फरवरी 2011 को 2जी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। ए राजा, फिलहाल जमानत पर हैं। 28 नवंबर 2006 को तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन को शशिनाथ झा हत्याकांड में दोषी ठहराया गया और तत्काल जेल भेज दिया गया। 2007 में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 22 जनवरी 2013 को जेल भेज दिया गया। उन्हें जेबीटी स्कैम के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुऩाई गई। फिलहाल जेल में हैं लेकिन पिछले दिनों अस्पताल जाने की अनुमति दी गई है। 30 नवंबर 2009 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 2000 करोड़ के एक घोटाले के मामले में राज्य विजिलेंस कमीशन ने गिरफ्तार कर लिया। मधु कोड़ा को 2013 में जमानत मिली।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा को 15 अक्टूबर 2011 को जेल भेज दिया गया। उन्हें 23 दिनों के बाद जमानत मिली। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को 18 मार्च 2007 को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एनसीपी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की हत्या का आरोप लगा था। 2008 में रायपुर की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल को 1 दिसंबर 2003 को जेल भेज दिया गया जब पटियाला की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 9 दिसंबर 2003 को जमानत मिली।
अब सवाल महत्वपूर्ण हो चला है कि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, क्या यह देश के दूसरे राज्य पुलिस के लिए नजीर बन पाएगी ? दिल्ली पुलिस ने कई बार अपनी कर्तव्यनिष्ठा और तत्परता को दिखाया है। कई लोग इसे केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी तानातानी से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो दिल्ली पुलिस ने अच्छी की है। उसे दाद तो मिलनी ही चाहिए...

Thursday, 4 June 2015

पर्यावरण को देखें, नारी के नजरिए से


महिलाओं का पर्यावरण से क्या संबंध हो सकता है ? क्या यह संबंध पुरुषों से अलग होता है ? यूरोप में बढ़ते पर्यावरण नारीवाद खासकर अमरीका में इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है । विकासशील देशों में अस्तित्व के लिए हो रहे संघर्षों से महिला और पर्यावरण के संबंध का भौतिक आधार तो मिलता है और एक पर्यावरण नारीवाद के लिए वैकल्पिक पृष्ठभूमि भी । ग्रामीण भारत की औरतें पर्यावरण में हो रहे क्षरण के कारण परेशानियों का सामना कर रही हैं । यह परेशानिया खासतौर से लिंग आधारित हैं । दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण और पुर्नउत्पाद से जुड़े आंदोलनों में महिलाओं की खूब सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है । इसे देखकर हमें पर्यावरण के मुद्दों को अलग से देखने का मौका मिलता है । इस चर्चा को धारणा के स्तर पर ले जाने के लिए और यह देखने के लिए पर्यावरण के मामले में औरत को कितना भुगतना पड़ता है और वो खुद इसके नुकसान में कितना भागीदार है ।
दरअसल, जल, जंगल, जमीन को बाजार अर्थव्यवस्था का अविभाज्य हिस्सा बना कर भरपूर दोहन किया जाता है। आधुनिक औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना ही परिष्कृत क्यों न हो वह जिस नीव पर खड़ा है उसे ही खोखला कर रहा है। अब तक पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैसे मुद्धो पर दिसम्बर 2012 तक 165 संन्धिया एवं समझौते हुए है जिसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। इसका कारण यह है कि पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्धों पर भी विभिन्न राष्ट्र समझौतो के दौरान लाभ-हानि को देखती है और यहाँ तो सृष्टि नष्ट होने के कगार पर है, इन राष्ट्रांे को लाभ हानि की पड़ी हुई है। आज पर्यावरण संरक्षण के नाम पर या जलवायु परिवर्तन, जैव विविद्यता, कार्बन कटौती, के नाम पर कई संन्धि, समझौता, प्रोटोकाल, सम्मेलन हुए है या हो रहे है, कोई ठोस नतीजा नहीं आ रहा है, केवल वे लोग मीटिंग में इटिंग करते है। पर्यावरण संरक्षण हितार्थ ही नहीं वरन् राष्ट्र की हर समस्या के निदान में आज भी पूर्ण प्रासंगिक है और पर्यावरणवाद जो कि आज एक समाजिक आन्दोलन  का रूप धारण कर चुकी है। पर्यावरण कोई स्वाधीन राजनीतिक सिद्धान्त नहीं, यह एक विचारधारात्मक आन्दोलन  है, जो पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक में उभरकर सामने आया है जो धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल गया।
पर्यावरणीय नारीवाद ने महिला को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि समाज में प्रचीन काल से महिलओं के शोषण के लिए पुरूषों वर्ग ही जिम्मेदार रहा है। इसी तरह पुरूष वर्ग ने पर्यावरण संसाधन का अतिदोहन कर पर्यावरण को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। अतः महिला और प्रकृति दोनो के दमन का श्रेय संयुक्त रूप से पुरूष वर्ग को ही है।  सुसान ग्रिफ्रीन 1984, एड्री कोलार्ड्र 1988, कोल्डकोट और लेलंड 1983 आदि विचारकों ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से पुरूषों ने महिलाओं का शोषण व दमन किया है, ठीक उसी प्रकार से पुरूषों ने पर्यावरण का शोषण किया है। वंदना शिवा और प्लावुड एडिना मर्चेन्ट आदि पर्यावरणविदांे का मानना है कि प्रकृति और महिला में समानता है क्योंकि दोनांे ही पोषण करते है। प्रकृति और महिला दोनांे में चक्रिय प्रक्रिया होती है तथा दोनांे ही शोषण के शिकार है। इस वर्ग का भी यह मानना है कि, प्रकृति के शोषण का सबसे अधिक असर महिलाओं पर ही पड़ता है क्योंकि ये प्रकृति पर अधिक निर्भर है। (जैसे-जलावन, पानी की व्यवस्था महिलाए ही करती है)। अतः प्रकृति से खिलवाड का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही पड़ता है क्यांकि महिलाएं प्रकृति के निकट होती है। वंदना शिवा ने अपनी पुस्तक में हरितक्रांन्ति की विफलता का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यह वृहद पूँजीपति के लक्षणों वाली विकास की परियोजना जिसे औद्योगीकरण कहती है का दुष्प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर ही पड़ा है। महिलाओं की पहचान और भाग्य प्रकृति के साथ घुला मिला है। महिलाओं का सरल स्वभाव ही उसे पर्यावरण के साथ जोड़ता है। इसी कारण एण्डीकोलार्ड ने महिलाओं को प्रकृति का शिशु कहाँ है। इन्ही कारणा से महिलाएँ पर्यारण को क्षति पहुँचाने वाले सैन्यवाद, औद्योगिकरण का विरोध करती है। इसी क्रम में हम चिपको आंदोलन को देख सकते है। 1970 के दशक में हिमालय क्षेत्रों में वनो का विनाश रोकने के लिए स्त्रीयों के जान देने की घटना के बाद इस आंदोलन को चिपको आन्दोलन का नाम दिया गया। यह आन्दोलन सफल आन्दोलन था जिसमें सुन्दर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, जैसे पर्यावरणविद्ो ने किया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में आप्पिकों आन्दोलन का श्री गणेश किया गया। इस संदर्भ में पर्यावरण महिलावाद का मानना है कि पुरूषो को भी महिला के समान अपने स्वभाव में करूणा ममता के भाव को लाना होगा। स्त्री के समान ही पुरूषों को पर्यावरण के साथ सम्बद्ध रखने होंगे।
हम आपको बता दें कि वंदना शिवा दुनिया भर में जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भौतिकविद हैं। नवदान्य के तहत वह जैव विविधता बचाने के लिए महिलाओं के ही साथ अभियान चलाती हैं। जीन संवर्धित बीजों और जीवों के वह खिलाफ हैं। बार्बरा उनमुसिग ने पर्यावरण के लिए फायदेमंद नीति बनाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और विकास नाम का गैर सरकारी संगठन बनाया है। हबीबा साराबी अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में गर्वनर हैं। उन्होंने यहां पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया लेकिन इसे पर्यटकों से ही नुकसान पहुंचने लगा। उन्होंने समुदाय के नेताओं के साथ संरक्षण मुहिम शुरू की। कनाडा के अट्टावापिस्काट की प्रमुख थेरेसा स्पेंस ने कनाडा के आदिवासियों के लिए संघर्ष शुरू किया और उनके अधिकारों की उच्च स्तर तक पैरवी कर रही हैं। अदाकारा एवा मेंडेस पेटा के एंटी फर अभियान में शामिल तो हुई लेकिन फर की जगह मैं नग्न रहना पसंद करूंगी,  इस टैगलाइन के साथ निर्वस्त्र। कारेन क्रिस्टिना फिगुएरेस ओलसेन संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रोग्राम से जुड़ी हैं. वह कोस्टारिका की ओल्सेन टिकाऊ विकास के लिए काम करती हैं। रियो़20 में जब ब्रिटनी ट्रिलफर्ड ने पहली बार भाषण दिया तो वह सिर्फ 17 साल थीं। उन्होंने कहा था, हम सब जानते हैं कि समय निकल रहा और तेजी से निकल रहा है।
गौर करने योग्य यह भी है कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का सृजन ही नहीं किया जा सकता, उन्हें बढ़ाना तो सर्वथा असभंव है। वे उनका अन्धाधुन उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक समाज ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी जमा पुँजी को खाए जा रहा है, वह अपनी ही क्रब खोद रहा है। धरती किसी कि निजी संम्पती नहीं है यह हमे अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली, बल्कि यह हमारे पास भावी पीढियों का धरोहर है। पारिस्थिति विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक विकास की अंधी दौड़ ने हमारे पर्यावरण को कितना छती पहुँची है। पिछली कुछ वर्षों यह प्रचार तेजी से चल रहा है कि आंतकवाद ही इस देश के लिए खास खतरा है। मैं हर प्रकार की हिंसा का विरोधी हूँ और मानता हूँ कि वैचारिक शक्ति खत्म होने पर ही इंसान हिंसा, शक्ति का प्रयोग करता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि आतंकवाद को जिस प्रकार आज परिभाषित किया गया है, उसी से देश को या दुनिया को खतरा है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा भ्रमण करके आइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आंतक के पीछे असल में कौन है ? खदान चलाने वालों एवं सेज निर्माण में लगी कंम्पनीयों से पीडि़त लाखों-करोड़ों जनता अपनी जान बचाने के लिए मारी मारी फिर रही है। इन्हे पाकिस्तान या इराक के आतंक से फिलहाल कोई खतरा नहीं इनके ऊपर दिन प्रतिदिन जो आतंक का कहर चल रहा है उससे उन्हें कौन मुक्ति दिलाएगा ? आज यही वजह है कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई में नागरिक और राज्य आमने-सामने हो रहे है, जिसे हम नक्सलवादी कहते हैं।
आदिकाल से ही महिलाओं का प्रकृति से तादात्म्य व जुड़ाव रहा है तथा वे प्रकृत्ति के स्वरूप को यथावत् रखने व उसके संरक्षण के प्रति सजग, सचेत व सचेष्ट रही हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् वन्दना शिवा ने भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा है कि, ष्प्रकृति और महिला में समानता है, क्योंकि दोनों ही पोषण करती हैं।ष् देश की महिलाएं वृक्षों, नदियों, जल स्रोतों व कुओं की पूजा विविध रूपों में करती हैं, जो कि उनके प्रकृत्ति प्रेम एवं प्रकृति के प्रति आस्था व समर्पण का परिचायक है। वृक्षों में विशेष रूप से पीपल, वटवृक्ष, खेजड़ी, केला, आंवला व तुलसी की पूजा व सिंचन करते हुए महिलाएं पर्यावरण-संरक्षण में अतुलनीय योगदान दे रही हैं। गौरतलब है कि पीपल अत्यधिक मात्रा में आक्सीजन छोड़कर एवं उससे लगभग दुगुनी मात्रा में कार्बन डाई-आक्साइड गैस को अवशोषित करके पर्यावरण शुद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी भांति, तुलसी जैसा पवित्र पादप श्रद्धा, आस्था व प्रेम का केन्द्रबिन्दु है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी पर्यावरण संरक्षण हेतु बेहद लाभप्रद है। यह अंतरिक्ष के ओजोन परत के छिद्रों को भरने में सक्षम है जिससे पराबैंगनी किरणों से मानव की रक्षा होती है। गंगा, यमुना, नर्मदा एवं काबेरी जैसी पवित्र नदियों को ष्मांष् की उपमा से विभूषित किया जाता है तथा महिलाएं उनको भी पूजा-अर्चना करके व उनमें स्नान को पवित्र मानते हुए समाज को उनके संरक्षण का संदेश दे रही हैं।
महिलाओं ने विविध आंदोलन व कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु सतत् व प्रभावी प्रयास किये हैं। ज्ञातव्य है कि लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व राजस्थान के एक राजा ने चूना बनाने के लिए अपने रजवाड़े को खेजड़ी के पेड़ों को कटवाने का आदेश दिया। अमृतादेवी नामक विश्नोई महिला के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने इन वृक्षों से चिपककर वृक्षों की कटाई को रोका एवं समाज को वृक्षों के संरक्षण का संदेश दिया। यद्यपि तत्कालीन सामन्तशाही ने इन महिलाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, किन्तु इस आंदोलन ने पर्यावरण-संरक्षण का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी की महिलाओं ने ष्रक्षा सूत्रष् आंदोलन का सूत्रपात करते हुए पेड़ों पर ष्रक्षा धागाष् बांधते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। पर्यावरणविद् वंदना शिवा, सुनीता नारायण, मेनका गांधी आदि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता एवं महिलाओं में पर्यावरण चेतना के बीज बोने हेतु अथक व अनवरत प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2004 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित बंगारी मथाई ने ष्ग्रीन बेल्ट आंदोलनष् का शुभारम्भ करते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाओं को अन्तरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने हेतु अनवरत संघर्ष किया। बंगारी मथाई द्वारा प्रस्तुत चार ष्आरष् की अवधारणा अर्थात् ष्रिड्यूस, रियूज, रिसायकल व रिपेयरष् को मूत्र्त रूप प्रदान करके सम्पूर्ण विश्व को पर्यावरण-संरक्षण का कवच उपलब्ध कराना संभव है।
यदि हम यह कहें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्वव्यापी सहयोग की आवश्यकता है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । यूं तो भारत देश गांवों का देश हैं व इसकी ७० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती हैं अतरू जब तक हम गांवाों में पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण संरक्षण की बातें करना बेमानी होगी । ग्रामीण अंचलों में महिलाएं पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े करकट व गन्दगी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । अतीत में ग्रामीण क्षेत्र स्वर्ग थे वे अब नरक में परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि अब वहां न तो पहले जैसी सफाई है व न ही सहयोग की भावना है। आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं अपने घर का कूड़ा करकट निकाल कर गली में या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर डाल देती हैं जिससे मक्खी मच्छर व बदबूदार वातावरण का निर्माण होता है । यह भी देखने में आया है कि ग्रामीण बहनें अपने पशुओं का गोबर गांव के जोहड़ के किनारे डाल देती हैं व जब वर्षा होती है तो वह गोबर बह कर जोहड़ में चला जाता है व जोहड़ का पानी प्रदूषित हो जाता है । जब उसी प्रदूषित पानी को गांव के पशु पीते हैं तो वे बीमार होकर मर जाते हैं । अतरू ग्रामीण बहनों को चाहिए कि वे अपने घर का कूड़ा करकट व पशुओं का गोबर क्रमशरू गली व जोहड़ के पास न डालें। कूड़े करकट व गोबर के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करके व वहां गड्डा बनाकर डालें तो कई प्रकार के प्रदूषण से बचा जा सकता है । महिलाएं प्लास्टिक की थैलियों का भरपूर उपयोग करती देखी गई है । प्लास्टिक की थैलियों से सामान निकाल कर थैलियों को कूड़ें में या गली मोहल्ले में फैंक देना बहुत ही हानिकारक व घातक सिद्ध होता है । प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण की दुश्मन हैं व जहां एक ओर इनसे मृदा प्रदूषण बढ़ता है वहीं दूसरी ओर नाले एवं सीवर बंद हो जाते हैं जिससे प्रशासन को प्रवाह तंत्र साफ करने में काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है । अतरू बहनों को चाहिए कि जहां तक हो सके वे प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ही न करें व बाजार से समान लाने हेतु जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। यदि किसी कारणवश उन्हें प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल मजबूरन करना भी पड़ता है तो वे खाली थैलियों को गली में ना फैंके बल्कि उनका एक स्थान पर संग्रह करलें व किसी कबाड़ी वाले को बेंच दें ताकि उनका पुनरू किसी कार्य हेतु प्रयोग किया जा सके । ऐसा करने से न तो मृदा प्रदूषण होगा और न ही नालियां बाधित होंगी । बहनों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चें में भी प्रारंभ से ही ऐसे संस्कारों का निर्माण करें कि वे प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से परहेज करें । बहनें इंर्धन के लिए लकड़ी या गोबर के बने उपलों का प्रयोग करती हैं। लकड़ी व उपलों के प्रयोग से जहां एक ओर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है वहीं दूसरी ओर धूएं से बहनों को काफी बीमारियों हो जाती है । महिलाओं को चाहिए कि वे गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों का इस्तेमाल करें । रसोई के लिए बहनें बायोगैस का प्रयोग कर सकती हैं । बायो गैस के प्रयोग से न तो पर्यावरण ही प्रदूषित होता है और न ही इसके इस्तेमाल में धूएं की वजह से होने वाली कोई बीमारी होती है । आमतौर पर यह देखने में आता है कि इंर्धन का प्रबंध करना महिलाओं की ही जिम्मेवारी होती है क्योंकि खाना बनाने का दायित्व महिला का ही निर्धारित किया गया है ।
पर्यावरण की रक्षा हेतु बिश्नोई सम्प्रदाय की महिला अमृतादेवी का बलिदान अविस्मरणीय है । राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव की महिला अमृत देवी के नेतृत्व में विक्रम संवत १७८७ में ३६३ स्त्री, पुरूषों ने वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि दी थी। अमृता देवी की प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के पुस्तकालय हाल में लगी हुई इस बात का प्रतीक है कि भारतीय महिलाएं वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहूति भी दे सकती हैं । हमारी महिलाओं को अमृता देवी के बलिदान से प्रेरणा लेकर वृक्षों की तन-मन-धन से रक्षा करनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय असंतुलन को दूर किया जा सके ।
गौर करने योग्य यह भी है कि संभवतः पहली बार उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद में गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ में पर्यावरण और बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण तथा प्रदूषणमुक्त भारत के लिए संतों की ओर से अभियान चलाया गया था। महाकुंभ में आए अखाडे तथा तथा संतों के शिविर से पर्यावरण और बेटी बचाओ का संदेश निकला। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म पर जब भी खतरा सामने दिखा, तो संतो ने शास्त्र एक किनारे रख शस्त्र उठाए। नागा साधु बनने की कथा भी इसमें शामिल है। कडी तपस्या से बनने वाले नागा साधुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। सतुआ बाबा पीठ के महामंडलेश्वर बाबा संतोष दास ने पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा था कि वायु स्नान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यदि वायु प्रदूषित हुई तो देह भी प्रदूषित होगी तथा कुछ भी सही नहीं होगा। वह अपने आश्रम में आने वाले लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने की सीख भी देते है। पेडो से ऑक्सीजन मिलता है, जो किसी के भी जीने के लिए सबसे जरूरी है। जल और वायु तेजी से प्रदूषित हो रही है। शहर ही नहीं गांवो में भी कॉंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे है। लोग पेड़ों को काट कर मकान बना रहे है। मकान किसी को रहने के लिए छत तो दे सकते है, लेकिन जिंदा रहने के लिए शुद्ध वायु जरूरी है।
बीतें दिनों, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रतिशत भी पर्यावरण संरक्षण और विकास को समान महत्व देता है। हाल में टेरी द्वारा जारी पर्यावरण सर्वेक्षण 2014 रिपोर्ट जल और जल संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है। यह सर्वेक्षण दिल्ली, मुंबई, कोयंबटूर, गुवाहाटी, इंदौर, जमशेदपुर, कानुपर और पुणे को मिलाकर कुल आठ शहरों में हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है, ष्यह ध्यान देने योग्य बात है कि पुरुषों (36 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं (48 प्रतिशत) के एक उच्च अनुपात ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ साथ चले हैं।ष् इसके अलावा, करीब 40 प्रतिशत महिलाओं ने महसूस किया कि पर्यावरण और विकास बिना किसी दुविधा के साथ चले हैं, जबकि 30 प्रतिशत ने माना कि सरकार को विकास के बजाय पर्यावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

Tuesday, 2 June 2015

बिहार ने कभी संप्रदायिकता को परवान नहीं चढ़ने दिया


हिन्दुस्तान में बिहार की पहचान कई रूपों में समय-समय पर होती रही है। गौरवमयी अतीत की विरासत और वर्तमान की राजनीति को देखें, तो इस बात को कहने में तनिक भी संदेह नहीं है कि बिहार ने कभी भी संप्रदायिकता को परवान नहीं चढ़ने दिया। हमेशा ही इस देश को रास्ता दिखाया है। राजनीति को नई दिशा दी है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन का दौर रहा हो अथवा या आज की बात है। हाल के दिनों में जिस प्रकार से राजनीति में कई प्रकार के गुण दोष आ रहे हैं, उसमें भी बिहार की राजनीति ने सामाजिक तुष्टीकरण अथवा संप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को आप इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक विकास की बात करने और उसे पूरा करने वाले नेता के रूप में बनाई है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी भी कई मौके पर नीतीश कुमार की नीतियों की सराहना कर चुकी हैं। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, राजनीति में अपनी नीति और सिद्धांत पर कायम रहना चाहिए। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में यदि धर्मनिरपेक्ष ताकत यदि एक मंच पर एक साथ आए और जनता के बीच जाएं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
बिहार की राजनीति का ताजा पहलू यह है कि यहां नीतीश और लालू दोनों की राहें अलग हो गईं हैं। लालू नीतीश को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मानने को तैयार नहीं, तो नीतीश विलय के अलावा दूसरे विकल्प गठबंधन के पक्ष में नहीं। कांग्रेस ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये तय हो गया कि लालू और नीतीश अब साथ-साथ नहीं रहेंगे। लालू ने रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान का खंडन तो दूर, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर राजनीतिक सौदा नहीं पटा तो सबकी राहें अलग-अलग होंगी। हाजीपुर में लालू और नीतीश जब गले मिल रहे थे, तो उस वक्त भी इनका दिल नहीं मिला था। राजनीतिक मजबूरी ने इन दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया पर उस वक्त ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोस्ती कब तक? आज दोनों की पार्टीयां एक-दूसरे के खिलाफ आग उगलने लग गईं हैं। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात तो दूर, उनकी वजह से वोट का नुकसान होने की बात कह दी।
 नीतीश और लालू दोनों एक साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। नीतीश विलय से नीचे किसी बात पर मानने को तैयार नहीं और लालू अब विलय के पक्ष में नहीं। पिछले कई दिनों से लालू और उनकी पार्टी के नेता मीडिया के जरिये नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे थे। लालू पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, कुल मिलाकर नीतीश विरोधी नेताओं को साथ लेकर नीतीश पर दबाव बना रहे थे, पर नीतीश ने भी तय कर लिया है कि अब लालू के साथ जाना सम्भव नहीं। इसलिए नपे-तुले और सधे अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव लालू और नीतीश के बीच सहमति बनाने की कोशिश करते रहे पर बात नहीं बनी। आखिर दोनों की दोस्ती टूट ही गई।
असल में, बीते कई दशक से देश की राजनीति गठबंधन युग में है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ की राजनीति के तीन बड़े प्रयोग हुए हैं। जनता पार्टी, जनता दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बाद में यूपीए की कहानी भी जुड़ गई। आपातकाल के विरोध में 1977 में सत्ता में आते ही जनता पार्टी वैचारिक मतभेद की शिकार हो गई। दूसरी बार 1989 में गैर कांग्र्रेसी नेता जनता दल के रूप में एकजुट हुए, लेकिन यह प्रयोग भी कामयाब नहीं हो सका। मंडल कमीशन और राम मंदिर के मुद्दे पर सारे धड़े बिखर गए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार को 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। मध्यावधि चुनाव के बाद फिर बनी सरकार 13 महीने में गिर गई, मगर 1999 में राजग गठबंधन सफल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कई छोटे दलों को साथ लेकर पांच साल तक गठबंधन सरकार चलाई। बाद में कांग्रेस भी इसी राह पर चली और कई दलों के साथ लंबा रास्ता तय किया।
विधानसभा चुनाव से पहले जनता परिवार में विलय की कहानी के खत्म होते ही गठबंधन की कोशिशों और उसकी कामयाबी पर सवाल उठना लाजिमी है। विलय में पेंच के बाद बिहार के दो बड़े दल राजद और जदयू में अभी भी किंतु-परंतु बरकरार हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता के लिए सियासी दोस्ती का रास्ता कितना कामयाब रहा है। बिहार में इसकी परख हो चुकी है और बहुत हद तक यह प्रयोग सफल भी हो चुका है।
देश के कई राज्यों में सियासी उठापटक और दांव पेंच के दौर में गठबंधन के फॉर्मूले को एक विकल्प के तौर पर आजमाया जाता रहा है। कई बार जनता ने इसे स्वीकार भी किया है और एक हद तक कशमकश झेलने के बाद झटक भी दिया है। हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से लेकर सरकार बनाने तक के मुद्दों पर शिवसेना और भाजपा की तकरार भी गठबंधन की राजनीति के लिए एक सबक है। मगर बिहार में भाजपा और जदयू (2003 के पहले समता पार्टी) की दोस्ती बिना किसी तकरार के लगभग 17 सालों तक जारी रही। केंद्र से लेकर राज्य में दोनों दलों ने धैर्य के साथ सरकारें चलाईं।
लालू प्रसाद के लंबे के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा ने गठबंधन की नींव डाली थी। 1996 में नीतीश कुमार की समता पार्टी के साथ भाजपा की शुरू हुई दोस्ती 2013 तक निर्विवाद चलती रही। 2003 में नीतीश जब जदयू को लेकर अलग हो गए तो भी दोस्ती जारी रही। इसी गठबंधन ने 2005 में लालू प्रसाद का तिलिस्म तोड़ा। फिर राजधर्म और संयम के साथ लगभग सात वर्षों तक बिहार में भी साथ-साथ सरकार चलाई। सत्ता की मजबूरियों और दांव पेच की राजनीति ने आखिरकार लोकसभा चुनाव के पहले 2013 में दोनों को अलग-अलग रास्ते पर चलने को बाध्य कर दिया। भाजपा-जदयू गठबंधन के सफल प्रयोग से नसीहत लेकर 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने भी दोस्ती कर ली, लेकिन चुनाव में कोई ख्रास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाने के कारण दोनों अपने अपने रास्ते पर चल निकले।
असल में, राज्यों में गठबंधन सरकार की शुरुआत लगभग 48 साल पहले हुई थी। 1967 में जब सात प्रदेशों में कांग्रेस बहुमत से पिछड़ गई थी तो छह राज्यों में कई दलों ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। ऐसी ही कोशिशों से केरल में बनी सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगभग तीन दशक तक गठबंधन सरकार चलती रही। वैसे इसके पहले बड़े स्तर पर बेमेल गठबंधन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब मायावती के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। कुछ दिनों तक तो यह प्रयोग सफल भी रहा था, मगर फिर दोनों की राहें अलग-अलग हो गई थीं।

Monday, 1 June 2015

मुसीबतों और परेशानियों से निजात की रात



शब-ए-बारात दो शब्दों, शब और बारात से मिलकर बना है, जहाँ शब का अर्थ रात होता है वहीं बारात का मतलब बरी होना होता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार यह रात साल में एक बार शाबान महीने की 14 तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। मुसलमानों के लिए यह रात बेहद फज़ीलत (महिमा) की रात होती है, इस दिन विश्व के सारे मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। वे दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। यह रात जहन्नम से निजात और छुटकारे की रात हैं। शब-ए-बारात त्योहार या मेला-ठेला नहीं बल्कि अल्लाह की ओर से विशेष तौर से रहमत बरसाने की रात है।इस इबादत के जरिये अमाल दुरुस्त किये जा सकते हैं। इबादत की बिनाह पर ही मगफिरत के दरवाजे खुल जाते हैं।
इस रात में अल्लाह की इबादत व दिन में रोजा रखना अफजल माना गया है। माहे शाबान से रमजान की तैयारी शुरु हो जाती है। शब-ए-बारात अल्लाह की मुकददस रातों में एक अनमोल रहमत व फजीलत वाली रात है। जिस का जिक्र कुरान व हदीश में कई बार आया है।
शब-ए-बारात को लेकर मुस्लिम धर्मावलम्बियों ने मस्जिदों, मदरसों, अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई के कार्य शुरु कर दिया है। कब्रिस्तानों में भी रोशनी की व्यवस्था को लेकर लोग लाइटिंग का काम जारी है। शब-ए-बारात मंगलवार को मनाया जाएगा। इसे लेकर हाट-बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस्लामी कैलेंडर के आठवीं महीने को शाबान कहा जाता है। और माहे शाबान के 15वीं की रात को शब-ए-बारात कहा जाता है। शब-ए-बारात का अर्थ है, एक बुलंदी रात। क्योंकि इस रात को अल्लाह पाक के दरबार में तौबा कबूल होती है। इस रात को अल्लाह की रहमतों व नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं। बरकतों का नजूल होता है और बंदों के खताएं (गुनाहे) बारगाहे इलाही में माफ किया जाता है। मजहबे इस्लाम में शाबान एक मुकददश महीना माना जाता है। इस महीना को हजरत मोहम्मद सलल्ललाहे अलैहे व सल्लत का महीना करार दिया गया है। मजहबे इस्लाम के पैगम्बार हजरत मोहम्मद (सल्ले) ने फरमाया है कि शब-ए-बारात की रात को जागा करो, और दिन में रोजा रखो। इस रात अल्लाह पाक अपने शान व शौकत के मुताबिक आसमान से दुनिया में रहमतों का नजूल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मगफीरत तलब करने वाला, है कोई रिज्क मांगने वाला, है कोई मुसीबत जदा इंसान ताकी मैं उसे निजात बखशूं। यह सिलसिला सुबह फजर तक जारी रहता है। इस रात को अल्लाह के जानीब से बंदों के लिए रोजी-रोटी, हयात-व-मौत व दिगर काम की सूची तैयार (फेहरिस्त) की जाती है। शब-ए-बारात की पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारना बहुत बड़ी नेकी है। इस रात के पहले हिस्से में कब्रिस्तान जाकर पूर्वजों के कब्रो की जियारत करने और दूसरे हिस्से में कुरआन पाक को तिलावत, नफल व तहजूद की नमाज अदा कर रो-रो कर अल्लाह से अपनी गुनाहों की मगफीरत मांगने से अल्लाह बंदों की गुनाहों की बखशिश कर देते है। 

बढ़ रही महंगाई, कहां है अच्छे दिन


केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई को एक बार फिर न्यौता दिया है। सर्विस टैक्स बढ़ने से तमाम चीजें महंगी हो गई है।केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रस्तावित सेवा कर में वृद्धि आज से लागू हो गई। 12.36 प्रतिशत सर्विस टैक्स की दर आज से बढ़कर 14 फीसदी हो गई है। सर्विस टैक्स की नई दरें लागू होने से घर खरीदना महंगा हो गया है। इसका असर निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर भी होगा। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने के साथ नए खरीदारों को घर खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा अन्य शुल्क भी बढ़ जाएंगे मसलन लीगल फीस, होम इंश्योरेंस व रजिस्ट्री फीस आदि। आज से सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है. सर्विस टैक्स बढ़ने से खाना-पीना घूमना-फिरना, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस समेत 120 सेवाएं महंगी हो गई है. इनमें 5 से 50 रुपए तक इजाफा हुआ है. ट्रेन में एसी में सफर करने पर भी अब पांच रुपए ज्यादा देने होंगे यानी 1000 रुपए के एसी टिकट पर 5 रुपया ज्यादा देना होगा. वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 49 रुपए ज्यादा देने होंगे. मोबाइल बिल और डीटीएच रिचार्ज में16 रुपए ज्यादा देने होंगे. इंश्योरेंस का प्रीमियम भी महंगा हो गया है. पहले साल के प्रीमियम पर पहले 3 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था जो अब बढ़कर 3.50 फीसदी हो गया है.

क्या हो गया महंगा?

-रेस्तरां में खाना, होटल में रहना, मनोरंजन, हवाई यात्रा, ट्रेनों के एसी क्लास के टिकट, माल ढुलाई, ईवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग, सैलून, शराब, बीमा प्रीमियम, टिकट बुकिंग आदि।
-सेवा कर की नई दरें लागू होने से प्रॉपर्टी खरीदने पर भी जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। इसका असर निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर भी होगा।
- जीवन बीमा के पहले वर्ष के प्रीमियम पर सेवा कर की दर 3 फीसद से बढ़कर 3.5 फीसद हो जाएगी।
- नई सेवा कर की दरें लागू होने से घरेलू उड़ानों में सेवा कर की दरें 0.6 फीसद से बढ़कर 0.7 फीसद जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सेवा कर की दरें 1.2 फीसद से बढ़कर 1.4 फीसद हो जाएंगी।
-पहली जून से सर्विस टैक्स की बढ़ी दर लागू होने से रेलवे के फर्स्ट क्लास और वातानुकूलित दर्जों के किराये बढ़ जाएंगे
रेस्टोरेंट में खाना, होटल में रहना, मनोरंजन, हवाई यात्रा, ट्रेनों के एसी क्लास के टिकट, माल ढुलाई, ईवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग, सैलून, शराब, बीमा प्रीमियम, टिकट बुकिंग आदि भी महंगी हो गई है। प्रथम श्रेणी और एसी श्रेणी के टिकटों पर अभी यात्रियों को 3.078 फीसदी की दर से सेवा कर देना होता है। एक जून से यह दर बढ़कर 4.2 फीसदी हो गई है। यानी इनके मुसाफिरों को 0.5 फीसदी की दर से अधिक सेवा कर चुकाना होगा।
जीवन बीमा के पहले वर्ष के प्रीमियम पर सेवा कर की दर 3 फीसदी से बढ़कर 3.5 फीसदी हो गई है। इसके आगे के प्रीमियम पर अभी 1.5 फीसदी का सेवा कर लग रहा है। आज से इसकी दर 1.75 फीसदी हो जाएगी। नई सेवा कर की दरें लागू होने से घरेलू उड़ानों में सेवा कर की दरें 0.6 फीसदी से बढ़कर 0.7 फीसदी जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सेवा कर की दरें 1.2 फीसदी से बढ़कर 1.4 फीसदी हो गई हैं।

बढ़ रही महंगाई, कहां है अच्छे दिन


केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई को एक बार फिर न्यौता दिया है। सर्विस टैक्स बढ़ने से तमाम चीजें महंगी हो गई है।केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रस्तावित सेवा कर में वृद्धि आज से लागू हो गई। 12.36 प्रतिशत सर्विस टैक्स की दर आज से बढ़कर 14 फीसदी हो गई है। सर्विस टैक्स की नई दरें लागू होने से घर खरीदना महंगा हो गया है। इसका असर निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर भी होगा। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने के साथ नए खरीदारों को घर खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा अन्य शुल्क भी बढ़ जाएंगे मसलन लीगल फीस, होम इंश्योरेंस व रजिस्ट्री फीस आदि। आज से सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है. सर्विस टैक्स बढ़ने से खाना-पीना घूमना-फिरना, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस समेत 120 सेवाएं महंगी हो गई है. इनमें 5 से 50 रुपए तक इजाफा हुआ है. ट्रेन में एसी में सफर करने पर भी अब पांच रुपए ज्यादा देने होंगे यानी 1000 रुपए के एसी टिकट पर 5 रुपया ज्यादा देना होगा. वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 49 रुपए ज्यादा देने होंगे. मोबाइल बिल और डीटीएच रिचार्ज में16 रुपए ज्यादा देने होंगे. इंश्योरेंस का प्रीमियम भी महंगा हो गया है. पहले साल के प्रीमियम पर पहले 3 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था जो अब बढ़कर 3.50 फीसदी हो गया है.

क्या हो गया महंगा?

-रेस्तरां में खाना, होटल में रहना, मनोरंजन, हवाई यात्रा, ट्रेनों के एसी क्लास के टिकट, माल ढुलाई, ईवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग, सैलून, शराब, बीमा प्रीमियम, टिकट बुकिंग आदि।
-सेवा कर की नई दरें लागू होने से प्रॉपर्टी खरीदने पर भी जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। इसका असर निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर भी होगा।
- जीवन बीमा के पहले वर्ष के प्रीमियम पर सेवा कर की दर 3 फीसद से बढ़कर 3.5 फीसद हो जाएगी।
- नई सेवा कर की दरें लागू होने से घरेलू उड़ानों में सेवा कर की दरें 0.6 फीसद से बढ़कर 0.7 फीसद जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सेवा कर की दरें 1.2 फीसद से बढ़कर 1.4 फीसद हो जाएंगी।
-पहली जून से सर्विस टैक्स की बढ़ी दर लागू होने से रेलवे के फर्स्ट क्लास और वातानुकूलित दर्जों के किराये बढ़ जाएंगे
रेस्टोरेंट में खाना, होटल में रहना, मनोरंजन, हवाई यात्रा, ट्रेनों के एसी क्लास के टिकट, माल ढुलाई, ईवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग, सैलून, शराब, बीमा प्रीमियम, टिकट बुकिंग आदि भी महंगी हो गई है। प्रथम श्रेणी और एसी श्रेणी के टिकटों पर अभी यात्रियों को 3.078 फीसदी की दर से सेवा कर देना होता है। एक जून से यह दर बढ़कर 4.2 फीसदी हो गई है। यानी इनके मुसाफिरों को 0.5 फीसदी की दर से अधिक सेवा कर चुकाना होगा।
जीवन बीमा के पहले वर्ष के प्रीमियम पर सेवा कर की दर 3 फीसदी से बढ़कर 3.5 फीसदी हो गई है। इसके आगे के प्रीमियम पर अभी 1.5 फीसदी का सेवा कर लग रहा है। आज से इसकी दर 1.75 फीसदी हो जाएगी। नई सेवा कर की दरें लागू होने से घरेलू उड़ानों में सेवा कर की दरें 0.6 फीसदी से बढ़कर 0.7 फीसदी जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सेवा कर की दरें 1.2 फीसदी से बढ़कर 1.4 फीसदी हो गई हैं।

सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध थे नीलम संजीव रेड्डी

आंध्र-प्रदेश के एक कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीवा रेड्डी एक अनुभवी राजनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे कवि और कुशल प्रशासक भी थे. वह विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के इंसान थे. एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित होने के कारण उनका स्वभाव बेहद सामान्य था. वह एक पक्के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे.नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठें और अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार असफल हुए थे, जबकि दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति पद के लिए इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था. नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई, 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक कृषक परिवार में हुआ था. इनका परिवार एक संभ्रांत और भगवान में आस्थावान था. नीलम संजीवा रेड्डी के पिता नीलम चिनप्पा रेड्डी कॉग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी. प्रकाशम के साथी थे. नीलम संजीवा रेड्डी की प्रारंभिक शिक्षा थियोसोफिकल हाई स्कूल अडयार, मद्रास में सम्पन्न हुई थी. आगे की पढ़ाई उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर से प्राप्त की. महात्मा गांधी से प्रभावित होकर जब लाखों युवा पढ़ाई-लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद रहे थे तो नीलम संजीवा रेड्डी भी मात्र अठारह वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे. इस दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी.
मात्र अठारह वर्ष की आयु में नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे. इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया. उन्होंने युवा कॉग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की. बीस वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे. सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए. उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया. नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी सम्पादन करते थे. 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें. इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केन्द्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए. नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीन सत्रों की अध्यक्षता की. 10 मार्च, 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च, 1962 को पुन: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वह इस पद पर दो वर्ष तक रहे. उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था. 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केन्द्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया. इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे. 1971 में जब लोक सभा के चुनाव आए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस-ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस हार से श्री रेड्डी को गहरा धक्का लगा. वह अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे. एक लम्बे अंतराल के बाद 1 मई, 1975 को श्री नीलम संजीव रेड्डी पुन: सक्रिय राजनीति में उतरे. जनवरी 1977 में यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और छठवीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नंड्याल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा. जब चुनाव के नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, जो विजयी हुए थे. 26 मार्च, 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया. लेकिन 13 जुलाई, 1977 को उन्होने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध आठवें राष्ट्रपति चुन लिए गए. नीलम संजीवा रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई.
राष्ट्रपति पद का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के चौदह वर्ष बाद नीलम संजीवा रेड्डी का निधन हो गया. नीलम संजीवा रेड्डी के जीवन वृत्तांत पर नजर डालें तो यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए उसकी गरिमा का सदैव पालन किया. राष्ट्रवादी सोच और राजनीतिज्ञ के रूप में इनका अनुशासन भाव निश्चय ही प्रंशसनीय रहा है. नीलम संजीवा रेड्डी ने एक राष्ट्रपति के रूप में भी संवैधानिक मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था.