ओबीसी को क्यों छोड़ा ?

सरकार ने 80 साल में पहली बार देश में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना यह कहते हुए कराई है कि उसके कार्यक्रमों में लक्षित समूहों को इसी के आधार पर तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ओबीसी की संख्या के बारे में पूछा है। लेकिन भारतीय सरकार जिसने कई दशकों के टालमटोल के बाद जातिगत गणना कराई, अब इसका खुलासा नहीं करना चाहती।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 में ग्रामीण भारत की विकट तस्वीर दिखती है और रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गांवों में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है और आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर है। जनगणना के मुताबिक देश में कुल 24.39 करोड़ परिवार हैं जिनमें से 17.91 करोड़ परिवार गांवों में रहते हैं। इनमें से 10.69 करोड़ परिवार ‘वंचित’ कोटि के माने जाते हैं। वंचितों के आंकड़े से जाहिर होता है कि ग्रामीण इलाकों में 5.37 करोड़ (29.97 प्रतिशत) परिवार भूमिहीन हैं और उनकी आजीविका का साधन मेहनत-मजदूरी है। गांवों में 2.37 करोड़ (13.25 प्रतिशत) परिवार एक कमरे के कच्चे घर में रहते हैं। जनगणना में कहा गया कि गांवों में रहने वाले 21.53 प्रतिशत या 3.86 करोड़ परिवार अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं।इसमें कहा गया है 23.52 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में 25 से अधिक उम्र का कोई शिक्षित वयस्क नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र के शैक्षिक पिछड़ेपन का संकेत देता है।
सरकार का कहना है कि उसने 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के आर्थिक डाटा को इसलिए सार्वजनिक किया है, क्योंकि वह लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन से ज्यादा चिंतित है। सुर्खियां कहती हैं कि जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए, जबकि यह सच नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है। आप देख सकते हैं कि राज्य दर राज्य कितने घरों में नौकरीपेशा लोग रहते हैं। महीने में कितने लोग पांच हजार से ज्यादा कमाते हैं या कितने लोगों के पास अपनी जमीन या गाड़ी है। आप इन आंकड़ो को राज्यवार देख सकते हैं। इसमें एससी, एसटी परिवार, अन्य दूसरे परिवार और फिर वैसे परिवार जहां महिलाओं की भूमिका प्रमुख है, शामिल हैं। जाहिर है जारी किए गए आंकड़ों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और उच्च वर्ग से संबंधित आंकड़ो को छिपाया गया है। इससे निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के मुख्य उद्देश्य को धक्का लगा है। जातिगत जनगणना को मंजूरी इसलिए मिली थी क्योंकि कई पार्टियों की रूचि ओबीसी संख्या में है। सरकार ने कहा है कि इन आंकड़ों को संसद में रखा जाएगा। सरकार के अनुसार यह बजट डॉक्यूमेंट है इसलिए इसे सबसे पहले संसद में सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नही है। सही कारण शायद यह है कि सरकार अभी बिहार चुनाव से ठीक पहले ओबीसी की संख्या और आरक्षण पर कोई बहस करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती।
जातिगत आंकड़ों को छिपाने का एकमात्र मकसद राजनैतिक ही हो सकता है। एक समाचार पत्र की हेडलाइन कहती है कि सामाजिक उथल-पुथल को टालने के लिए इस डाटा को छिपाया जा रहा है। यह सुनकर ऐसा लगता है कि आंकड़े सामने आ जाने से देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। हम सच से डरते क्यों हैं। जब हमें एससी और एसटी के आंकड़ो से कोई समस्या नहीं है तो फिर ओबीसी और उच्च वर्ग की संख्या सामने लाने से हम क्यों हिचक रहे हैं? ओबीसी आरक्षण की नीति पर किसी ठोस फैसले के लिए इन आंकड़ो को सामने लाना जरूरी है। आज जबकि नेशनल कमिशन फॉर बैकवॉर्ड क्लासेस (एनसीबीसी) और कई राज्य कमिशन अपने नियमित सर्वे को नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता कि फलां जाति को ओबीसी में रहना चाहिए या नहीं। ऐसे में हमें इस गणना के डाटा की सख्त जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या राजस्थान के जाट सच में आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हैं कि उन्हें किसी आरक्षण की जरूरत है। सवाल यह भी कि भारत में गरीबी और आर्थिक विकास जाति से इतने जुड़े हुए हैं। फिर हम सबसे बड़ी जाति समूह ओबीसी के आंकड़ो से इतना क्यों डर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ओबीसी की संख्या के बारे में पूछा है। लेकिन भारतीय सरकार जिसने कई दशकों के टालमटोल के बाद जातिगत गणना कराई, अब इसका खुलासा नहीं करना चाहती। अगर सरकार इसे छिपा रही है तो इसका मतलब है कि सच्चाई जरूर बेहद कड़वी होगी। सरकार हालांकि इसे ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा सकेगी। जहां तक बिहार चुनाव की बात है तो सरकार आंकड़े जारी करे या नहीं, यह विवाद जरूर चुनावी मुद्दा बनेगा।

बहुत ख़ुशी का दिन ईद उल फ़ितर

क़ुरान शरीफ़ के शब्दों में 'ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े पाक कर दिये हैं, जैसा कि तुमने पिछली उम्मतों (अनुयायियों) पर फ़र्ज किए थे ताकि तुम मुत्तफ़िक़ अर्थात फ़रमाबरदार बन जाओ। यह गिनती के चन्द दिन हैं अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र में है, तो उस वक़्त रोज़े छोड़कर ईद के बाद में अपने रोज़े पूरे कर सकता है। रमज़ान के पूरे महीने में मुस्लिम लोग भूखे-प्यासे रहकर और इन्द्रियों पर नियंत्रण रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वह शबे-क़द्र की रात को सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं।
'ईद-उल-फ़ित्‌र' दरअसल दो शब्द हैं। 'ईद' और 'फ़ित्‌र'। असल में 'ईद' के साथ 'फ़ित्‌र' को जोड़े जाने का एक ख़ास मक़सद है। वह मक़सद है रमज़ान में ज़रूरी की गई रुकावटों को ख़त्म करने का ऐलान। साथ ही छोटे-बड़े, अमीर-ग़रीब सबकी ईद हो जाना। यह नहीं कि पैसे वालों ने, साधन-संपन्न लोगों ने रंगारंग, तड़क-भड़क के साथ त्योहार मना लिया व ग़रीब-गुरबा मुंह देखते रह गए। शब्द 'फ़ित्‌र' के मायने चीरने, चाक करने के हैं और ईद-उल-फ़ित्‌र उन तमाम रुकावटों को भी चाक कर देती है, जो रमज़ान में लगा दी गई थीं। जैसे रमज़ान में दिन के समय खाना-पीना व अन्य कई बातों से रोक दिया जाता है। ईद के बाद आप सामान्य दिनों की तरह दिन में खा-पी सकते हैं।
रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़े रखकर अर्थात भूखे-प्यासे रहकर पूरा महीना अल्लाह की इबादत में गुज़ार देते हैं। इस पूरे महीने को अल्लाह की इबादत में गुज़ार कर जब वे रोज़ों से फ़ारिग हो जाते हैं तो चांद की पहली तारीख़ अर्थात जिस दिन चांद दिखाई देता है, उस रोज़ को छोड़कर दूसरे दिन ईद का त्योहार अर्थात ‘बहुत ख़ुशी का दिन’ मनाया जाता है। इस ख़ुशी के दिन को ईद-उल-फ़ितर कहते हैं।
द का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान किसी पाक साफ़ जगह पर जिसे 'ईदगाह' कहते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर दो रक्आत नमाज़ शुक्राने की अदा करते हैं। 'ए अल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इबादत कबूल की।' इसके शुक्राने में हम दो रक्आत ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप इसे क़बूल भी करें। ईद की नमाज़ का हुक्म भी अल्लाह तआला की तरफ से है। ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाने से मुसलमान लोग 'फ़ितरा' अर्थात 'जान व माल का सदक़ा' जो हर मुसलमान पर फ़र्ज होता है, वह ग़रीबों में बांटा जाता है। सदक़ा अल्लाह ने ग़रीबों की इमदाद का एक तरीक़ा सिखा दिया है। ग़रीब आदमी भी इस इमदाद से साफ़ और नये कपड़े पहनकर और अपना मनपसन्द खाना खाकर अपनी ईद मना सकते हैं। अमीर-ग़रीब एक साथ मिलकर नमाज़ पढ़ सकते हैं।

किसान बेहाल, तो मिठास कहां से होगी गन्ना में

किसान चैतरफा बदहाल है। प्रकृति की मार से भी, और सरकार से भी। बेमौसम की बारिश ने जहाॅं उसकी गेंहॅू आदि फसलों को चैपट कर दिया वहीं हुदहुद नामक तूफान और तेज बारिश ने गन्ने की फसल को क्षति पहुॅंचायी थी। अब रही-सही कसर सरकार पूरी कर रही है। किसानों की इस उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण है उनका असंगठित होना। उत्तर प्रदेश में सत्तारुढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकट मॅंहगाई और कृषि पर हो रहे प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद बीते तीन वर्षों से गन्ने का दाम बढ़ाना बन्द कर दिया है। किसान वही पुराना दाम पा रहे हैं जो बसपा की सरकार ने तय किया था। देश में पैदा होने वाली लगभग सभी फसलों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अखिलेश यादव की सरकार ने खूॅंटे से बाॅंध दिया है। इस कोढ़ में खाज वाली हालत यह है कि यह दाम भी उसे समय से मिल नहीं रहा है। इस वर्ष का गन्ना सीजन बीत गया, विवाह का मौसम बीत गया तथा स्कूल में बच्चों के एडमीशन का समय बीत गया और अभी तक गन्ना किसानों को उनका पैसा नहीं मिल सका है। चालू सत्र में गन्ना किसानों का रु. 9000 करोड़ प्रदेश की चीनी मिलें दबाए बैठी हैं। प्रदेश में कुल 123 चीनी मिलें कार्य करती हैं जिसमें से 52 का भुगतान बहुत खराब है और इनमें से सिर्फ 43 के खिलाफ एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज की गई है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश था कि भुगतान न कर रही चीनी मिलों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही यथा, कुर्की, नीलामी आदि कर किसानों का पैसा दिलाया जाय लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज होने के बावजूद इन मिलों के रवैये पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि सरकार इन पर मेहरबान है। प्रतिबन्ध है कि किसान द्वारा गन्ना आपूर्ति करने के 14 दिन के अन्दर अगर मिल पैसे का भुगतान नहीं करती तो उसे बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज का भुगतान उस धनराशि पर किसानों को करना होगा। लेकिन कोई भी मिल ऐसा नहीं कर रही है।
बहरहाल, बकाया भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे गन्ना किसानों को मोदी सरकार से खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नई सरकार द्वारा किए गए समर्थन मूल्य की घोषणा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणापत्र में उल्लेख था कि सरकार बनते ही लागत से 50 फीसद अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी मगर सत्ता में आने के बाद पूर्व सरकार द्वारा तय फॉर्मूले के आधार पर ही समर्थन मूल्य की घोषणा हुई। यही नहीं, सरकार ने चीनी मिलों को 4400 करोड़ के ब्याज मुक्त कर्ज के साथ निर्यात पर दी जा रही सब्सिडी भी सितम्बर माह तक बढ़ा दी। सरकार ने पेट्रोल में एथनाल का मिशण्रपांच फीसद से बढ़ाकर दस कर दिया। इसके बावजूद चीनी का थोक व खुदरा मूल्य लगातार बढ़ता गया है। मगर किसी ने नहीं सोचा कि उसका लाभ किसानों को मिला है या नहीं। वास्तव में भुगतान संकट की मुश्किलें ज्यों की त्यों हैं।
 यूपीए सरकार ने भी चीनी मिल मालिकों को 6,600 हजार का ब्याज मुक्त कर्ज और निर्यात सब्सिडी का पैकेज दिया था। साफ है कि इतनी रियायतों के बाद भी चीनी मिलें आगे भी रियायत की उम्मीद कर रही हैं। अहम सवाल यह है कि चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज के बाद भी गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है ? पूरे देश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 11 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य अब भी बकाया है। जाहिर है दिए गए कर्ज की समीक्षा करने और उसका गन्ना मूल्य में भुगतान होना सुनिश्चित किए जाने की परवाह किए बिना सरकार उन्हें कर्ज पर कर्ज देती जा रही हैं लेकिन गन्ना किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। यही कारण किसानों को गन्ने की अगली फसल से लेकर अन्य फसलों की बुआई, सिंचाई के लिए गहरे आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है।
दूसरी तरफ, गौर करने वाली बात यह है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने 2015-16 के पेराई सत्र में गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) सिर्फ  10 रु पये बढ़ाने की सिफारिश है। अक्टूबर से शुरू होने वाले पेराई सत्र के लिए सरकार 220 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी तय कर चुकी है, जो अगले साल 230 रु पये हो सकती है। इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। केंद्र की ओर से तय गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य के ऊपर राज्य सरकार व चीनी मिलें अपनी तरफ से भाव तय कर सकती हैं। केंद्र की ओर से तय भाव यूपी में गन्ने के मौजूदा 280 रु पये के भाव से 60 रुपये कम है। ऐसे में, जब चीनी मिलें उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य तय करती हैं तो किसानों का समर्थन मूल्य लागत पर तय क्यों नहीं होता? किसानों के अनुसार, प्रति क्विंटल गन्ने की फसल पर 240 चालीस रुपये लागत आ जाती है। जबकि गन्ने का सरकारी रेट यूपी में 280 रु पये प्रति क्विंटल है। किसानों की मांग है कि गन्ने का मूल्य कम से कम 350 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए क्योंकि डीजल, कीटनाशक, बीज, खाद इत्यादि के दामों में भारी इजाफा हो रहा है। यह विडम्बना ही है कि बकाया पैसों के भुगतान व उचित मूल्य के लिए देश के करोड़ों किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर न्याय मिला मिल मालिकों को. किसान तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं।आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत, चीनी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
भले सरकार द्वारा उठाये गये कदम आर्थिक सुधारों की दिशा में सकता है, मगर इसे दूरगामी इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे गन्ना किसानों को सीधा लाभ होता नहीं दिख रहा है। इसमें दो राय नहीं कि गन्ना और चीनी क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है, मगर इसमें संतुलन तो होना चाहिए। फिलहाल तो हर फसल के समय गन्ना किसानों को वाजिब दाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यह विडंबना ही है कि आज तक गन्ने के दाम को लेकर संतुलित नीति नहीं बनाई जा सकी है।
उचित व लाभकारी मूल्य प्रणाली (एफआरपी) या राज्य परामर्शित मूल्य (सैप) जैसी व्यवस्था में घोर असंतुलन है, जिसका खमियाजा किसान भुगतना है। इसके अलावा किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान की समस्या अलग है। रंगराजन समिति ने तो यह भी सिफारिश की है कि चीनी मिलें 15 किलोमीटर के दायरे से बाहर भी गन्ना खरीद सकेंगी।
छह महीने के भीतर तीसरी बार गन्ना मिलों पर सरकारों की उदारता की बरसात हुई है। दशकों से किसानों का हजारों करोड़ रुपया दबाए बैठी इन मिलों को सरकार से सख्ती के बजाय तमाम तरह के उपहार मिल रहे हैं। अज़ब है कि उच्च अदालतें सरकार से मिलों पर सख्ती कर किसानों का बकाया दिलाने को कहती हैं लेकिन सरकारें मिल मालिकों का मनुहार कर उन्हें अरबों रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज यानी उधार तथा व्यापार सम्बन्धी वे तमाम रियायतें दे रही हैं जिनसे उनके मुनाफे में कई गुना ज्यादा वृद्धि हो सके। इन दुरभिसन्धियों के क्रम में ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है जहाॅं वर्षों पुराने अरबों रुपये के बकाए को दरकिनार करते हुए चीनी मिलों ने सिर्फ वर्ष 2013-14 के बकाए का भुगतान किया है और सरकार अपनी पीठ ठोंक रही है कि उसके प्रयासों से 10 साल में पहली बार एक वित्तीय वर्ष के बकाए का पूर्ण भुगतान हो सका है। सरकार का दावा है कि इससे पूर्व वर्ष 2005 की सपा की सरकार में ही ऐसा हुआ था।
वर्ष 2013 में देश की चीनी मिलों पर किसानों का रु. 3400 करोड़ का बकाया था लेकिन शुगर लाॅबी के प्रति सम्प्रग सरकार की उदारता देखिए कि उसने चीनी मिलों के लिए रु. 7500 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण स्वीकार किया। एकदम उसी राह पर केन्द्र की मौजूदा भाजपा सरकार भी चल रही है और उसने भी बीते 10 जून को चीनी मिलों के लिए रु. 6000 करोड़ का कर्ज मन्जूर कर लिया है। इसे कर्ज के बजाय उधार कहना ज्यादा उपयुक्त इसलिए होगा कि सरकार इस विशालकाय धनराशि पर मिल मालिकों से ब्याज नहीं लेगी और शर्त है कि मिल मालिक इसे एक साल बाद वापस करेंगें (?)। इस एक साल में सरकार को इस धनराशि पर रु. 600 करोड़ का ब्याज खुद भरना पड़ेगा! बावजूद इसके, इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन इससे खुश नहीं है। उसका कहना है कि उसका समग्र कर्ज रु. 36,000 करोड़ से अधिक का है और सरकार के 6000 करोड़ की मदद से उसका क्या भला होगा। ऐसे में सम्भावना इस बात की है कि किसानों के बकाया भुगतान के नाम पर दी जा रही यह विशालकाय रकम शायद ही उन तक पूरी की पूरी पहुॅंच सके।
गन्ना किसानांे को भूखा रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिल मालिकों के आगे समर्पण करते हुए उन्हें तमाम तरह की छूट और सहूलियतें देना पिछले साल दिसम्बर में ही स्वीकार कर लिया था। इसमें बेचे गए प्रति कुन्तल गन्ने पर रु. 20 का भुगतान रोक लेना, गन्ने के रस से निकलने वाले शीरे की बिक्री पर सरकारी नियन्त्रण ढ़ीला करना, गन्ने की खोई यानी बैगास से बिजली उत्पादन करने वाली चीनी मिलों से बिजली खरीदना, खरीद शुल्क व प्रवेश शुल्क माफ करना तथा किसानों की गन्ना सहकारी समितियों, जो कि किसानों से गन्ना खरीदकर मिलों को आपूर्ति करती हैं, को मिलों से मिलने वाला निर्धारित कमीशन माफ करना आदि अनेक आर्थिक सहूलियतें शामिल थीं। केन्द्र से मिलने वाली ब्याजमुक्त आर्थिक सहायता इस सबके अतिरिक्त है। एक तरफ चीनी मिल मालिकों को इतनी सारी सहूलियतें और दूसरी तरफ, कोई बता सकता है कि किसानों को भी क्या कोई सहूलियत दी गई है? बावजूद इसके देश में किसानों का 21000 करोड़ तो उत्त्र प्रदेश में रु. 9000 करोड़ चीनी मिलें दबाए बैठी हैं। यहाॅं यह बताना जरुरी है कि किसानों की गन्ना सहकारी समितियों का गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था करने के एवज में मिलों से जो कमीशन मिलता है उससे किसानों की तमाम तरह से मदद तथा गन्ना उत्पादक गाॅवों में पक्के सम्पर्क मार्ग आदि का निर्माण कराया जाता है। अधिकृत कमीशन न मिलने से समितियाॅं किसानों के लिए उक्त कार्य नहीं कर पाऐंगीं।

प्रत्येक भारतीय को आन्दोलित करते हैं बंकिमचन्द्र

रबीन्द्रनाथ ने एक स्थान पर कहा है- राममोहन ने बंग साहित्य को निमज्जन दशा से उन्नत किया, बंकिम ने उसके ऊपर प्रतिभा प्रवाहित करके स्तरबद्ध मूर्ति का अपसरित कर दी। बंकिम के कारण ही आज बंगभाषा मात्र प्रौढ़ ही नहीं, उर्वरा और शस्यश्यामला भी हो सकी है।राष्‍ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' के रचयिता बंकिमचन्द्र जी का नाम इतिहास में युगों-युगों तक अमर रहेगा क्योंकि यह गीत उनकी एक ऐसी कृति है जो आज भी प्रत्येक भारतीय के ह्रदय को आन्दोलित करने की क्षमता रखती है।
बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय (जन्म: 26 जून, 1838; मृत्यु: 8 अप्रैल, 1894) 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकाण्ड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार थे। 1874 में प्रसिद्ध देश भक्ति गीत वन्देमातरम् की रचना की जिसे बाद में आनन्द मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। प्रसंगतः ध्यातव्य है कि वन्देमातरम् गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून, 1838 ई. को बंगाल के 24 परगना ज़िले के कांठल पाड़ा नामक गाँव में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय बंगला के शीर्षस्थ उपन्यासकार हैं। उनकी लेखनी से बंगला साहित्य तो समृद्ध हुआ ही है, हिन्दी भी अपकृत हुई है। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के एलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाते हैं। इन्होने 1865 में अपना पहला उपन्यास 'दुर्गेश नन्दिनी' लिखा।
बंकिमचंद्र का जन्म उस काल में हुआ जब बंगला साहित्य का न कोई आदर्श था और न ही रूप या सीमा का कोई विचार। 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रगीत के रचयिता होने के नाते वे बड़े सम्मान के साथ सदा याद किए जायेंगे। उनकी शिक्षा बंगला के साथ-साथ अंग्रेज़ी व संस्कृत में भी हुई थी। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की, परन्तु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट-कूट कर भरा हुआ था। युवावस्था में उन्होंने अपने एक मित्र का अंग्रेज़ी में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े ही इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया था कि, 'अंग्रेज़ी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न ही मेरी'। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेज़ों से दबे नहीं। बंकिम ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ कविताएँ लिखकर प्रवेश किया। उस समय बंगला में गद्य या उपन्यास कहानी की रचनाएँ कम लिखी जाती थीं। बंकिम ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शक का काम किया। 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने 'दुर्गेश नंदिनी' नाम का उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य में उनकी धाक जम गई। फिर उन्होंने 'बंग दर्शन' नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। रबीन्द्रनाथ ठाकुर 'बंग दर्शन' में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। वे बंकिम को अपना गुरु मानते थे। उनका कहना था कि, 'बंकिम बंगला लेखकों के गुरु और बंगला पाठकों के मित्र हैं'।
बंकिम के दूसरे उपन्यास 'कपाल कुण्डली', 'मृणालिनी', 'विषवृक्ष', 'कृष्णकांत का वसीयत नामा', 'रजनी', 'चन्द्रशेखर' आदि प्रकाशित हुए। राष्ट्रीय दृष्टि से 'आनंदमठ' उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी में सर्वप्रथम 'वन्दे मातरम्' गीत प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक और सामाजिक तानेबाने से बुने हुए इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने यह समझ लिया कि विदेशी शासन से छुटकारा पाने की भावना अंग्रेज़ी भाषा या यूरोप का इतिहास पढ़ने से ही जागी। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का अपमान और उन पर तरह-तरह के अत्याचार। बंकिम के दिए ‘वन्दे मातरम्’ मंत्र ने देश के सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को नई चेतना से भर दिया।
'देवी चौधरानी' उनका एक अन्य उपन्यास और 'कमलाकान्त का रोजनामचा' गम्भीर निबन्धों का संग्रह है। एक ओर विदेशी सरकार की सेवा और दूसरी ओर देश के नवजागरण के लिए उच्चकोटि के साहित्य की रचना करना यह काम बंकिम के लिए ही सम्भव था।

Is social sites alarming for Teenagers ?

Facebook is the most popular and frequently used social media platform among teens; half of teens use Instagram, and nearly as many use Snapchat. Facebook remains the most used social media site among American teens ages 13 to 17 with 71% of all teens using the site, even as half of teens use Instagram and four-in-ten use Snapchat.24% of teens go online “almost constantly,” facilitated by the widespread availability of smartphones.
Aided by the convenience and constant access provided by mobile devices, especially smartphones, 92% of teens report going online daily — including 24% who say they go online “almost constantly,” according to a new study from Pew Research Center. More than half (56%) of teens — defined in this report as those ages 13 to 17 — go online several times a day, and 12% report once-a-day use. Just 6% of teens report going online weekly, and 2% go online less often.
Much of this frenzy of access is facilitated by mobile devices. Nearly three-quarters of teens have or have access1 to a smartphone and 30% have a basic phone, while just 12% of teens 13 to 17 say they have no cell phone of any type. African-American teens are the most likely of any group of teens to have a smartphone, with 85% having access to one, compared with 71% of both white and Hispanic teens. These phones and other mobile devices have become a primary driver of teen internet use: Fully 91% of teens go online from mobile devices at least occasionally. Among these “mobile teens,” 94% go online daily or more often. By comparison, teens who don’t access the internet via mobile devices tend to go online less frequently. Some 68% go online at least daily.African-American and Hispanic youth report more frequent internet use than white teens. Among African-American teens, 34% report going online “almost constantly” as do 32% of Hispanic teens, while 19% of white teens go online that often.
Teens are diversifying their social network site use. A majority of teens — 71% — report using more than one social network site out of the seven platform options they were asked about. Among the 22% of teens who only use one site, 66% use Facebook, 13% use Google+, 13% use Instagram and 3% use Snapchat.
This study uses a somewhat different method than Pew Research Center’s previous reports on teens. While both are probability-based, nationally representative samples of American teens, the current survey was administered online, while our previous work involved surveying teens by phone. A great deal of previous research has found that the mode of interview — telephone vs. online self-administration — can affect the results. The magnitude and direction of these effects are difficult to predict, though for most kinds of questions, the fundamental conclusions one would draw from the data will be similar regardless of mode. Accordingly, we will not compare specific percentages from previous research with results from the current survey. But we believe that the broad contours and patterns evident in this web-based survey are comparable to those seen in previous telephone surveys.
Social networking websites are causing alarming changes in the brains of young users, an eminent scientist has warned. Sites such as Facebook, Twitter and Bebo are said to shorten attention spans, encourage instant gratification and make young people more self-centred
More than 150 million use Facebook to keep in touch with friends, share photographs and videos and post regular updates of their movements and thoughts. A further six million have signed up to Twitter, the 'micro-blogging' service that lets users circulate text messages about themselves. But while the sites are popular - and extremely profitable - a growing number of psychologists and neuroscientists believe they may be doing more harm than good. Baroness Greenfield, an Oxford University neuroscientist and director of the Royal Institution, believes repeated exposure could effectively 'rewire' the brain. Experts are concerned children's online social interactions can 'rewire' the brain Computer games and fast-paced TV shows were also a factor, she said.'We know how small babies need constant reassurance that they exist.' My fear is that these technologies are infantilising the brain into the state of small children who are attracted by buzzing noises and bright lights, who have a small attention span and who live for the moment.'
I am worried about the impact the constant use of social media is having on the lives of millions of teenagers. I am worried about the impact of excessive use on their well being, their equilibrium and yes their mental health. There is no particular new body of evidence that leads me to feel this way. Rather, just a growing concern that for all its undoubted uses and benefits, the constant use of social media and all the pressures that go with it could be damaging.
Is there a link between excessive use of social networks and depression, loneliness and isolation? Some scientists and researchers say there is, others insist with equal vehemence that there isn't. The truth is we don't really know the truth. And that leaves me with a nagging sense that tens of millions of children the world over are being used as unwitting guinea pigs in an enormous and unprecedented social experiment the scale of which I'm not sure we have ever seen before.
This study analyzes a dataset of 701 U.S. teenagers (ages 12–18) that merges an online survey of social network site (SNS) preferences with administrative records from their public school districts. Using a multinomial logistic model, I examine whether off–line divides across gender, ethnicity, socioeconomic status, self–esteem, and social capital predict teenagers’ membership in the popular SNSs, Facebook and Myspace. The results show that the characteristics of teens that use Facebook, Myspace, or both SNSs show distinct differences, which illuminate questions of digital divide and complex adolescent social practices as they relate to online participation. The study offers two main contributions by providing an analysis of: (a) teenage SNS users, a population that is less examined in research on online communities; and, (b) the relationship between their off–line characteristics and online social networks.

विश्व शांति के लिए महात्मा गांधी जरूरी

महात्मा गाँधी के शांति के संदेश को समझने की आवश्यकता है. यह संदेश क़ज़ाख़स्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव ने 40 देशों के 80 राजनीतिज्ञों और धर्मगुरुओं को दिया. हर तीन साल में होने वाली इस विश्व धर्म कांग्रेस का यह पाँचवा सत्र था. इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव बान की मून, जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह और फिनलैंड के राष्ट्रपति सोली नीनेत्सो भी शरीक हुए. नूरसुल्तान ने कहा कि इस्लाम के मूल सिद्धांत और मात्मा गाँधी की शिक्षाओं को समझने का वक्त है. उन्होंने कहाकि हमारे इन प्रयासों से आतंकवाद और कट्टरता पर रोक लगेगी। दुनिया को आज नफ़रत और अलगाव को त्यागने की आवश्यकता है। उन्होंने कहाकि कज़ाख़स्तान के इस पाँचवे सत्र को इतिहास में याद किया जाएगा कि शांति की स्थापना के लिए कज़ाख़स्तान ने प्रयास किया। नूरसुल्तान ने देश के शांति प्रयासों का हवाला देते हुए कहाकि हमने परमाणु हथियारों से निजात पाने का वचन लिया है। शांति के नाम पर कज़ाख़स्तान की शानदार नई राजधानी अस्ताना में तैयार की गई पैलेस ऑव इंडडिपेंडेंस एंड अकॉर्ड में राष्ट्रपति ने कहाकि 2003 में इस इमारत को इस बात के लिए बनाया कि शांति और भाईचारा का कज़ाख़स्तान का संदेश दुनिया के हर हिस्से में जाए। सभी धर्मगुरुओं, नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का स्वागत करते हुए नूरसुल्तान ने कहाकि नए विश्व के निर्माण में हमारी ज़िम्मेदार बनती है कि हम नई दुनिया के लिए मिलकर काम करें। महात्मा गाँधी ने कहाकि धर्म शांति के लिए है। नूरसुल्तान ने उपनिषद् का हवाला देते हुए कहाकि यदि हम अधर्म को अपनाएंगे तो विश्व को क्षति होगी। उन्होंने  कज़ाख़स्तान के धर्म निरपेक्ष ढांचे के बारे में कहाकि आप देखेंगे कि लोग बिना किसी बाधा के अपने धर्म की पालना करते हैं। उन्होंने दोहराया कि कज़ाख़स्तान में हम बच्चों को धर्मनिरपेक्षता की तालीम देते हैं एवं धर्म और शांति की स्थापना इस कांग्रेस की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सत्र में कहाकि मैं नूरसुल्तान की चमत्कारी लीडरशिप का सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहाकि आपने सिर्फ़ सिद्धांत ही नहीं बल्कि वाक़ई शांति के लिए काम किया है। मैं कट्टरता के विरुद्ध आपके इन प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ. हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें बहुत चुनौतियां हैं और विश्व तेज़ी से बदलाव की प्रक्रिया में है। नागरिक टकराव, ड्रग, स्वास्थ्य, कट्टरता और आतंकवाद की चुनौतियों से विश्व गुज़र रहा हैं और इस संकट में धर्मगुरू बेहतर काम कर सकते हैंं। मून ने कहाकि वह संवाद पर ज़ोर दें, धर्म गुरू इस बात को बताएं कि धर्म के नाम पर हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हमें संयुक्त राष्ट्र के प्लैटफार्म को इस्तमाल कर दुनिया में शांति के लिए काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहाकि सत्रहवें सत्र में हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन अलशबाब, अलक़ायदा, बोको, आईएस धर्म की पालना नहीं कर रहे क्योंकि धर्म बच्चों और लोगों की हत्या की इजाज़त नहीं देता। महिलाओं और बच्चियों की स्थिति पर दुख जताते हुए बान की ने कहाकि महिलाएँ नियोजित अपराध की शिकार हो रही हैंं। उनका शोषण और बलात्कार बहुत घिनौने अपराध हैंं। उन्होंने दोहराया कि युवाओं की भागीदारी से हम उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। मून ने दोहराया कि हमें अल्पसंख्यकों के हितों का ख़याल रखना है और इसका मतलब है अल्पसंख्यकों को मान्यता देना।
जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्लाह द्वितीय ने कहाकि दुनिया की आबादी का आधे मुसलमाना और ईसाई हैं लेकिन आज कुछ लोगं हमें बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। खारिजीन धर्म के नाम पर समाज को बांटने में लगे हैं। इस्लाम किसी पर भी अत्याचार की इजाज़त नहीं देता। अपने लोगो की रक्षा के लिए हमें यह लड़ाई लड़नी होगी। इस मौक़े पर फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली नीनेत्सो ने कहाकि हमें तेज़ी से बदलते विश्व के लिए कज़ाखस्तान जैसे प्रयासों की आवश्यकता है। धर्म का रोल शांति और समृद्धि की स्थापना है लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग विनाश के लिए करते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
भारत के प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑव हिन्दुइज्म एंड इंटर सोसाइटी डायलॉग के प्रमुख समीर सुमैया ने कहाकि महात्मा गाँधी ने मानवता के विरुद्ध सात गंभीर अपराधों का ज़िक्र किया है। यह. बिना काम किए धन, बिना संवेदना के आराम, बिना चरित्र का ज्ञान, बिना मूल्यों के व्यापार, बिना मानवता का विज्ञान, बिना त्याग के धर्म एवं बिना उसूल की राजनीति हैं। देखा जाए तो आज विश्व के सामने यही चुनौतियाँ हैं। उन्होंने कहाकि स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के नैतिक होने पर इसीलिए ही ज़ोर दिया है। उन्होंने पुरषार्थ और धर्म को याद करते हुए कहाकि यदि चार पुरुषार्थों का सार समझा जाए तो जीवन में संकट नहीं होगा। उन्होंने कहाकि आज दुनिया को लालच और भूख से निजात चाहिए।  उन्होंने महात्मा गांधी का अनमोल वाक्य दोहराया कि शांति का मार्ग नहीं होता बल्कि शांति ही मार्ग है।
वर्ल्ड मुस्लिम लीग के उपमहासचिव अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह अलज़ैद ने कहाकि अस्ताना में प्रस्ताव पारित करने से हमें हिंसा से निजात में मदद मिलेगी। उन्होंने कहाकि अतिवाद नीतियों में दोहरेपन भी हिंसा के लिए ज़िम्मेदार है जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रोहिंग्या और फ़िलस्तीन के मुसलमानों की समस्या को समझना होगा। ऑर्गेनाइज़ेशन ऑव इस्लामिक कॉर्पोरेशन के महासचिव इयान बिन अमीन मदनी ने कहाकि हमारा संगठन 57 देशों का संगठन है। उन्होंने कहाकि आर्थिक स्थितियों, गरीबी और लोगों को हाशिये पर धकेलने से पिछले 10 सालों में नस्ल और धर्म की राजनीति बहुत तेज़ हुई है और इससे हिंसा बढ़ी है। मदनी ने कहाकि लाखों लोग नाज़ीवाद का शिकार हुए हैं और हथियारों की बेतहाशा होड़ मची है। उन्होंने कहाकि धर्म के नाम पर हिंसा जायज नहीं है पर हम इस्लामोफोबी से ग्रस्त लोगों से भी बात करना चाहते हैं। सिर्फ़ सैनिक उपायों से हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सकता। उन्होंने मीडिया पर भी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
सम्मेलन के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह तय किया गया कि राजनीतिक चर्चा और संवाद पर ज़ोर देने, अपने नागरिकों और मानवीय जानों की रक्षा करने, शांति के लिए अन्तरराष्ट्रीय समझौतों की पालना करने, सभी धर्मों के सम्मान पर ज़ोर देंने,  धर्मोंगुरुओं के आपसी सहयोग पर ज़ोर देंने, कट्टरता और आतंकवाद से लड़ने लेकिन यह ध्यान रखने पर ज़ोर दिया गया  कि धर्म के आधार पर नफ़रत नहीं फैलने देने, मीडिया और साइबर मीडिया से अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों का निर्वाहकरने, गरीबी, बेरोज़गारी, बीमारी और हिंसा से लड़ने की कोशिश करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अंत में राष्ट्रपति नूरसुल्तान ने घोषणा की कि अगली सभा 2018 जून में होगी। सम्मेलन में 40 देशों के क़रीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए और सेमिनार के कवरेज के लिए दुनिया भर के करीब 100 पत्रकार जमा हुए.

सही राह दिखाते हैं पिता

एक शोध के मुताबिक आज भी दुनिया भर में बच्चे सर्वप्रथम आदर्श के रूप में अपने पिता को ही देखते हैं। मां उनकी पहली पाठशाला है तो पिता पहला आदर्श। वे अपने पिता से ही सीखते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। इसलिए जीवन में जीतना मां महत्व होता है, उतना ही पिता का भी है। हम सभी को बचपन में अनुशासनप्रियता व सख्ती के चलते पिता हमें क्रूर नजर आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और हम जीवन की कठिन डगर पर चलने की तैयारी करने लगते हैं, हमें अनुभव होता है कि पिता की वो डांट और सख्ती हमारे भले के लिए ही थी। उनकी हर एक सीख जब हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में मदद करती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि पिता हमारे लिए कितने खास थे और हैं।

नींव की ईंट की तरह
भार साधे पूरे घर का अपने ऊपर
अडिग खड़े रहे पिता
आए अपार भूकंप
चक्रवात अनगिन
गगन से गाज की तरह गिरती रहीं विपदाओं
में झुका नहीं पिता का ललाट

भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवता कहा गया है: मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। भगवान गणेश माता-पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य हो गये। श्रवण कुमार ने माता-पिता की सेवा में अपने कष्टों की जरा भी परवाह न की और अंत में सेवा करते हुए प्राण त्याग दिये। देवव्रत भीष्म ने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और विश्वप्रसिद्ध हो गये। मैंने माता-पिता- गुरु की सेवा की तो मुझे कितना सारा लाभ हुआ है, मैं वर्णन नहीं कर सकता।
एक पिता अपने छोटे-से पुत्र को गोद में लिये बैठा था। एक कौआ सामने छज्जे पर बैठ गया। पुत्र ने पूछा: ‘‘पापा! यह क्या है?’’ पिता ने बताया: ‘‘कौआ है।’’
पुत्र ने फिर पूछा: ‘‘यह क्या है?’’
पिता ने कहा: ‘‘कौआ है।’’
पुत्र बार-बार पूछता: ‘‘पापा! यह क्या है?’’
पिता स्नेह से बार-बार कहता: ‘‘बेटा! कौआ है कौआ!’’
कई वर्षों के बाद पिता बूढ़ा हो गया। एक दिन पिता चटाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा: ‘‘कौन आया है?’’ पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया तो पिता ने फिर पूछा।
पुत्र ने झल्लाकर कहा: ‘‘आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते! आपको कुछ करना-धरना तो है नहीं, ‘कौन आया-कौन गया’ दिन भर यह टाँय-टाँय क्यों लगाये रहते हैं?’’
पिता ने लम्बी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ा। बड़े दुःख भरे स्वर में धीरे-धीरे कहने लगा: ‘‘मेरे एक बार पूछने पर तुम कितना क्रोध करते हो और तुम दसों बार एक ही बात पूछते थे कि यह क्या है? मैंने कभी तुम्हें झिड़का नहीं। मैं बार-बार तुम्हें बताता: बेटा! कौआ है।’’
माता-पिता ने तुम्हारे पालन-पोषण में कितने कष्ट सहे हैं! कितनी रातें मां ने तुम्हारे लिए गीले में सोकर गुजारी हैं, तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक और भी कितने कष्ट तुम्हारे लिए सहन किये हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
कितने-कितने कष्ट सहकर तुमको बड़ा किया और अब तुमको वृद्ध माता-पिता को प्यार से दो शब्द कहने में कठिनाई लगती है! पिता को ‘पिता’ कहने में भी शर्म आती है!
अभी कुछ वर्ष पहले की बात है - इलाहाबाद में रहकर एक किसान का बेटा वकालत की पढ़ाई कर रहा था। बेटे को शुद्ध घी, चीज-वस्तु मिले, बेटा स्वस्थ रहे इसलिए पिता घी, गुड़, दाल-चावल आदि सीधा-सामान घर से दे जाते थे।
एक बार बेटा अपने दोस्तों के साथ चाय-ब्रेड का नाश्ता कर रहा था। इतने में वह किसान पहुंचा। धोती फटी हुई, चमड़े के जूते, हाथ में डंडा, कमर झुकी हुई... आकर उसने गठरी उतारी। बेटे को हुआ, ‘बूढ़ा आ गया है, कहीं मेरी इज्जत न चली जाय!’ इतने में उसके मित्रों ने पूछा: ‘‘यह बूढ़ा कौन है?’’ लड़के ने कहा :यह तो मेरा नौकर है।
लड़के ने धीरे से कहा किंतु पिता ने सुन लिया। वृद्ध किसान ने कहा: ‘‘भाई! मैं नौकर तो जरूर हूँ लेकिन इसका नौकर नहीं हूँ, इसकी मां का नौकर हूँ। इसीलिए यह सामान उठाकर लाया हूँ।’’
यह अंग्रेजी पढ़ाई का फल है कि अपने पिता को मित्रों के सामने ‘पिता’ कहने में शर्म आ रही है, संकोच हो रहा है! ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई और आडम्बर की ऐसी-की-तैसी कर दो, जो तुम्हें तुम्हारी संस्कृति से दूर ले जाय! पिता तो आखिर पिता ही होता है, चाहे किसी भी हालत में हो।

पिता से है नाम तेरा
पिता पहचान तेरी
जिए जिस सहारे पे तू
पिता से वो सांस मिली
है पिता रब तेरा
हो ईश्वर अल्लाह जितने भी रब हैं
नूर तेरा तुझ में ही सब है
हो ईश्वर अल्लाह जितने भी रब हैं
नूर तेरा तुझ में ही सब है
रब है…है…
तू ही सब है…है…
रब है…है…
तू ही सब है…है…